ए.पी. वाइन डीलर्स एसोसिएशन बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ इनकम टैक्स (इन्वेस्टीगेशन) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय रिट याचिका (सिविल) 6009/2005 न्यायाधीश जी. बीक्षपति और न्यायाधीश पी. नारायण के समक्ष निर्णय दिनांक: 13 अप्रैल 2005 मामले की प्रासंगिकता: “दस्तावेज़” शब्द की परिभाषा का दायरा मामले के … Read More
एस.आर. बाटलिबॉई एंड कंपनी बनाम आयकर विभाग (जाँच) दिल्ली उच्च न्यायालय WP(C) 9479/2007 और CM 9520/2008 न्यायाधीश विक्रमजीत सेन और न्यायाधीश राजीव शकधर के समक्ष निर्णय दिनांक: 27 मई 2009 मामले की प्रासंगिकता: खोज और जब्ती प्रक्रिया के दौरान खातों के … Read More
टी.पी. शिवदास एफ.सी.एस. बनाम केरल राज्य केरल उच्च न्यायालय जमानत आवेदन 4889, 5035, 5859/2015 न्यायाधीश ए हरि प्रसाद के समक्ष निर्णय दिनांक: 12 नवंबर 2015 मामले की प्रासंगिकता: डिजिटल हस्ताक्षर की जालसाजी के लिए क्या आरोपी को जमानत दी जा … Read More
स्पाइरल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स बनाम सहायक पुलिस आयुक्त केरल उच्च न्यायालय WP (C) 18834/2015 न्यायाधीश के रामकृष्णन के समक्ष निर्णय दिनांक: 10 सितंबर 2015 मामले की प्रासंगिकता: एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए एक पूर्व कर्मचारी द्वारा सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड … Read More
सुनीलधर शेषधर शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य बॉम्बे उच्च न्यायलय जमानत आवेदन 320/2015 न्यायाधीश मृदुला भटकर के समक्ष निर्णय दिनांक: 31 मार्च 2015 मामले की प्रासंगिकता: क्या किसी आरोपी को जमानत दी जा सकती है जब यह आरोप लगाया जाता है … Read More
सीआईटी बनाम मास्टेक लिमिटेड सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील 1667-1668/2010 न्यायाधीश एस एच कपाड़िया और न्यायाधीश आफताब आलम के समक्ष निर्णय दिनांक: 10 फरवरी 2010 मामले की प्रासंगिकता: कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य और संचालन से संबंधित विभिन्न वाक्यांशों की परिभाषा सम्मिलित … Read More
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य गुजरात उच्च न्यायालय विशेष सिविल आवेदन 2064/2009 न्यायाधीश सी. एल. सोनी के समक्ष निर्णय दिनांक: 12 सितंबर 2014 मामले की प्रासंगिकता: क्या ग्राहकों का मूल डेटा एक दस्तावेज है या नहीं? सम्मिलित विधि और प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2(1(t))) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 मामले के प्रासंगिक तथ्य यह याचिका 3 अलग-अलग कंपनियों ने दायर की है। वे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत अपने ग्राहकों को … Read More
तमिलनाडु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा मद्रास उच्च न्यायालय रिट याचिका 34376/2013 न्यायाधीश एम जयचन्द्रेण एवं न्यायाधीश के कल्याणसुंदरम के समक्ष निर्णय दिनांक: 20 फरवरी 2014 मामले की प्रासंगिकता: ई-नीलामी की वैधता सम्मिलित कानून … Read More
श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ (2015) 5 एससीसी 1 WP (Crl.) 167/2012 न्यायधीश चेलमेश्वर और न्यायाधीश आर एफ नरीमन के समक्ष निर्णय दिनांक: 24 मार्च 2015 मामले की प्रासंगिकता: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A की संवैधानिक वैधता सम्मिलित विधि और प्रावधान … Read More