राज्य बनाम मोहम्मद अफजल
दिल्ली उच्च न्यायालय
आपराधिक आवेदन 80/2003
न्यायाधीश उषा मेहरा और न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग के समक्ष
निर्णय दिनांक: 29 अक्टूबर 2003

मामले की प्रासंगिकता: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65A और 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता

सम्मिलित विधि और प्रावधान

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 43, 65, 66)
• भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 120, 120B, 121,302, 307)
• आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा 218, 366, 367, 368)
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 9, 24, 25, 26, 27, 30, 65B, 138, 146)
• आतंकवादी गतिविधि निरोधक अधिनियम, 2002 (धारा 4, 6, 20, 32)
• आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (धारा 15, 21)
• विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (धारा 3, 4, 5, 7)

मामले के प्रासंगिक तथ्य

• दिनांक 13.12.2001 को जब संसद भवन सत्र में था, तब भारी हथियारों से लैस पांच लोगों ने उसे उड़ाने और तबाह करने का असफल प्रयास किया।
• करीब 30 मिनट तक चलने वाली बंदूक की लड़ाई में, संसद में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले पांच आतंकवादी मारे गए। आठ सुरक्षाकर्मियों और एक माली सहित नौ व्यक्ति आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए और 16 व्यक्तियों को चोटें आईं।
• यह अपील विशेष अदालत, POTA के नामित न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.12.2002 को लिए गए फैसले से उत्पन्न हुई है। मोहम्मद अफजल और एक अन्य आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली थी।
• एक विवादित तथ्य यह है कि विभिन्न टेलीफोन रिकॉर्ड, जिनके प्रिंट आउट्स निकाले गए थे, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के अनुसार सिद्ध हुए है या नहीं।

अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क

• आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्रीधारा 65B की उप-धारा (4) द्वारा निर्धारित तरीके से ही साबित की जा सकती है अर्थात कंप्यूटर के संचालन के संबंध में एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा या कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड किए गए कॉल के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करना। यह तर्क दिया गया था कि विभिन्न टेलीफोन के कॉल विवरण साबित नहीं हुई थे, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।
• अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि धारा 65B के उप-धारा (1) के अनुसार, कंप्यूटर से उत्पन्न प्रतिलिपि साक्ष्य में स्वीकार्य हैं, बशर्ते, उन्होंने उप-धारा (2) में उल्लेखित शर्तों को पूरा किया हो। उप-धारा (4) केवल सबूत के एक वैकल्पिक साधन प्रदान करता है।

न्यायपीठ की राय

यह शर्त का अनुपालन करना होगा कि कंप्यूटर जिस अवधि में संचालित होता है, उसके पूरे भाग में, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था। इस प्रकार न्यायालय की राय में, कंप्यूटर जनित साक्ष्यों से निपटने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है जब तक कि प्रतिवादी सिस्टम के दुरूपयोग या ऑपरेटिंग विफलता या प्रक्षेप के आधार पर कंप्यूटर साक्ष्य की यथार्थता को चुनौती नहीं दे देते। इस तरह की चुनौती को दावेदार द्वारा स्थापित किया जाना है।

अंतिम निर्णय

• कॉल रिकॉर्ड के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य हैं।
• न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 121 के तहत सज़ा को संशोधित करते हुए उसे मौत की सज़ा तक बढ़ा दिया।

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