टाटा स्काई लिमिटेड बनाम नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
(2019) 259 DLT 468
CS (COMM) 1202/2016
दिल्ली उच्च न्यायालय
न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलॉ के समक्ष
निर्णय दिनांक: 2 अप्रैल 2019

मामले की प्रासंगिकता: डोमेन नामों के खिलाफ गतिशील निषेधाज्ञा

सम्मिलित विधि और प्रावधान

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2(w))
• कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 16)
• व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (धारा 57)
• पेटेंट अधिनियम, 1970 (धारा 19)
• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 (नियम 3(11))

मामले के प्रासंगिक तथ्य

• प्रतिवादी द्वारा वादी के “टाटा स्काई” लेबल के संदिग्ध उपयोग और डोमेन नामों में इसके मामूली परिवर्तन के कारण पक्षों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ है।
• वादी ने ऐसे भ्रामक डोमेन नामों के बार-बार पंजीकरण के मद्देनज़र एक गतिशील निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया।

अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क

• प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकीलों ने कहा कि उनके पास यह निर्धारित करने की कोई निर्णायक शक्ति नहीं है कि जिस डोमेन नाम का पंजीकरण मांगा गया है वह वादी के ट्रेडमार्क और डोमेन नाम के समान है या नहीं। हालांकि, प्रतिवादियों ने एक विवाद समाधान तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत किसी विशेष डोमेन नाम के पंजीकरण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, उसे प्रतिवादी संख्या 1 की नीति के अनुसार मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है।
• उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी डोमेन नाम के ऑटो ब्लॉक पंजीकरण के लिए उन्हें निर्देश देने के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
• वादी के वकील ने कहाँ कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को एक सामान्य निर्देश जारी किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि वादी को बार-बार मुकदमा चलाने या मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1, NIXI द्वारा तैयार किया गया है।

न्यायपीठ की राय

• माननीय न्यायाधीश की राय थी कि यह एक जनहित का मुद्दा था जिसे केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जा सकता था।

अंतिम निर्णय

• वाद का निपटारा कर दिया गया।
• जनहित में माने जाने वाले उपरोक्त मामलों पर उचित आदेश पारित करने के लिए फाइल को माननीय मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित (फॉरवर्ड) करने के लिए कहा गया था।
• वादी के वकील को आदेश दिया गया कि वह मामले में आगे की प्रगति का पता लगाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के सचिवालय से संपर्क करें।

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