केआर रवि रथिनम बनाम कामराजार सलाई और अन्य
मद्रास उच्च न्यायालय
W.P.(MD) 18210/2014 and M.P.(MD) 1-2/2014
न्यायाधीश एम. वेणुगोपाल के समक्ष
निर्णय दिनांक: 03 दिसंबर 2014

मामले की प्रासंगिकता: यूट्यूब के माध्यम से कॉपीराइट उल्लंघन के लिए रिट याचिका दायर करना

सम्मिलित विधि और प्रावधान

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2, 66B, 66E, 72, 72A, 76, 77)
• भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 109, 120(B), 379, 403, 420, 468, 470, 471)
• कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (धारा 14, 16, 55, 62)

मामले के प्रासंगिक तथ्य

• याचिकाकर्ता रंगा पोन सोलाई फिल्म्स द्वारा निर्मित तमिल फीचर फिल्म ‘मुलई वनम 999’ के नवोदित निर्देशक हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, पूरी कहानी उसके द्वारा 24/2/2013 को ही यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई थी। फिल्मों के स्वामित्व को दर्शाने के लिए उसकी सभी  कहानियों को सोशल वेबसाइट में पोस्ट किया गया, जबकि चेन्नई में इसका पेटेंट नहीं कराया गया है। इसके अलावा, यूट्यूब पर कई नए चैनलों ने इसका प्रसारण किया। साथ ही 26/2/2013 के बाद से YouTube ने इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी कर दिया।
• 24 फरवरी 2013 को सुबह की 10.00 बजे एवीएम स्टूडियो में ‘मुल्लई वनम 999’ की पूजा का आयोजन किया गया। याचिकाकर्ता के सदमे में, 2/5/2014 को, ‘यूट्यूब’ चलाते समय, उसकी कहानी ‘लिंगा’ नाम की फिल्म में दिखाई दे रही थी। उत्तरदाताओं ने ‘यूट्यूब’ से उनकी संपत्ति को चुराया था और इसे 2/5/2014 को पोस्ट किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का रुख किया है।

अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क

• याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि उनका दिनांक 1/11/2014 का अभ्यावेदन ‘लिंगा’ फ़िल्म की रिलीज़ को रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है। साथ ही, वह चाहते हैं कि उनके अभ्यावेदन को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में पंजीकृत किया जाए और जांच की जाए। रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई राहत परमादेश की प्रकृति में है, जिसमें एक तथ्य-खोज समिति की नियुक्ति के बाद विस्तृत जांच करके प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 को अपने प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।
• प्रतिवादी 7 एवं 11 की ओर से पेश हुए वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय में अशुद्ध हाथों से आया है। विचार, विषय वस्तु, विषयों, ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्यों के संबंध में कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता है। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास उस तारीख पर कोई कॉपीराइट नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने उत्पादन पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है और ‘लिंगा’ फिल्म पूरी तैयार हो गई है। उत्तरदाताओं 8 और 10 के वकील का कहना है कि फिल्म ‘लिंगा’ अभी तैयार नहीं हुई है। जब इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, तब किसी को पता चलेगा कि यह फिल्म वास्तव में क्या है। इसलिए यह विधिवत प्रमाणित है। एक उचित प्रमाण पत्र जारी किया गया है और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

न्यायपीठ की राय

• इस स्तर पर, यह अदालत प्रासंगिक रूप से इंगित करती है कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14 ‘कॉपीराइट के अर्थ’ की बात करती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी होमो-सेपियन एक निश्चित विषय पर एकाधिकार नहीं कर सकता है। लेकिन साथ ही, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति के दिमाग के उत्पादक प्रयास के व्यावसायिक मूल्य की रक्षा करना और एक लेखक को उसके रचनात्मक श्रम के लिए उचित वापसी सुनिश्चित करना है।

अंतिम निर्णय

• कोर्ट ने यह कहा कि याचिकाकर्ता के लिए रिट याचिका दायर करने की बजाय सक्षम फोरम के समक्ष एक दीवानी वाद (सिविल सूट) दायर करना बेहतर उपाय है। नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। परिणामस्वरूप, संबंधित विविध याचिकाएं भी खारिज की जाती हैं।

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