महाराष्ट्र राज्य बनाम राजकुमार कुंदा स्वामी (2002) 104 (3) Bom LR 567 बॉम्बे उच्च न्यायालय आपराधिक आवेदन 3522/2001 न्यायाधीश वी ताहिलरमानी के समक्ष निर्णय दिनांक: 04 दिसंबर 2001 मामले की प्रासंगिकता: क्या उन मामलों में जमानत दी जा सकती है जब … Read More
एस.आर. बाटलिबॉई एंड कंपनी बनाम आयकर विभाग (जाँच) दिल्ली उच्च न्यायालय WP(C) 9479/2007 और CM 9520/2008 न्यायाधीश विक्रमजीत सेन और न्यायाधीश राजीव शकधर के समक्ष निर्णय दिनांक: 27 मई 2009 मामले की प्रासंगिकता: खोज और जब्ती प्रक्रिया के दौरान खातों के … Read More
Chemists & Druggists Association & Ors. Vs. Competition Commission of India & Ors. In the Competition Appellate Tribunal Appeal 21-28/2014 and I.A. 31-46/2014 Before Mr G.S. Singhvi and Mr Rajeev Kher Decided on October 30, 2015 Relevancy of the case: … Read More
Rohith v. Union of India In the Armed Forces Tribunal, Principal Bench at New Delhi O.A. 462/2015 Before Mr S.S. Satheesachandran and Mr J.N. Burma Decided on October 6, 2016 Relevancy of the case: Appeal in a case involving the … Read More
टी.पी. शिवदास एफ.सी.एस. बनाम केरल राज्य केरल उच्च न्यायालय जमानत आवेदन 4889, 5035, 5859/2015 न्यायाधीश ए हरि प्रसाद के समक्ष निर्णय दिनांक: 12 नवंबर 2015 मामले की प्रासंगिकता: डिजिटल हस्ताक्षर की जालसाजी के लिए क्या आरोपी को जमानत दी जा … Read More
स्पाइरल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स बनाम सहायक पुलिस आयुक्त केरल उच्च न्यायालय WP (C) 18834/2015 न्यायाधीश के रामकृष्णन के समक्ष निर्णय दिनांक: 10 सितंबर 2015 मामले की प्रासंगिकता: एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए एक पूर्व कर्मचारी द्वारा सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड … Read More
सुनीलधर शेषधर शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य बॉम्बे उच्च न्यायलय जमानत आवेदन 320/2015 न्यायाधीश मृदुला भटकर के समक्ष निर्णय दिनांक: 31 मार्च 2015 मामले की प्रासंगिकता: क्या किसी आरोपी को जमानत दी जा सकती है जब यह आरोप लगाया जाता है … Read More
सीआईटी बनाम मास्टेक लिमिटेड सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील 1667-1668/2010 न्यायाधीश एस एच कपाड़िया और न्यायाधीश आफताब आलम के समक्ष निर्णय दिनांक: 10 फरवरी 2010 मामले की प्रासंगिकता: कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य और संचालन से संबंधित विभिन्न वाक्यांशों की परिभाषा सम्मिलित … Read More
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य गुजरात उच्च न्यायालय विशेष सिविल आवेदन 2064/2009 न्यायाधीश सी. एल. सोनी के समक्ष निर्णय दिनांक: 12 सितंबर 2014 मामले की प्रासंगिकता: क्या ग्राहकों का मूल डेटा एक दस्तावेज है या नहीं? सम्मिलित विधि और प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2(1(t))) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 मामले के प्रासंगिक तथ्य यह याचिका 3 अलग-अलग कंपनियों ने दायर की है। वे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत अपने ग्राहकों को … Read More